लिम्बुवानमा निर्वाचन बहिष्कार किन ?
– प्रल्हाद लिङ्देन

01 Mangsir Limbuwan Banda photo by Bojkumar Lawati

२००७ साल अघिदेखि हालसम्म नेपाली जनताहरुले पटक-पटक गर्दै आइरहेको ऐतिहासिक संघर्ष र जन-आन्दोलनद्वरा, लोकतन्त्र, शान्ति र अग्रगमनका पक्षमा जनादेश स्थापित भयो | यस विपरीत देशमा भयङ्कर वर्गीय, जातीय, भाषिक, क्षेत्रीया, लैङ्गिकजस्ता असमान पक्षहरुको पूर्णरुपमा समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने संकल्प गरेको हो | यसलाई पाखा लगाई, प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय, लोकतान्त्रिक शासनप्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रताका साथै न्यायपालिका तथा कानुनी राज्यको लोकतान्त्रिक मुल्य-मान्यताको दायराभन्दा विमुख तरिकाले प्रस्तुत भई भयमुक्त वातावरणमा संविधानसभाको स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने आधारभूत अधिकारको उपभोग गर्न सबैले अवसर पाउनु पर्दथ्यो | यस अवसरबाट जबरजस्ति पन्छाउदै लोकतन्त्र, शान्ति, सम्वृद्धि, अग्रगामी, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन तथा राष्ट्रको सार्वभौमिकता, अखण्डता, स्वतन्त्रता र स्वाभिमान पक्षमा खलल पुर्याउने किसिमले वैदेशिक हस्तक्षेप भएको छ | विशेषतः भारतीय मतियारहरुको रिमोट कन्ट्रोलबाट नेपाली जनताहरुलाई पुन: युगयुगान्तरसम्म आ-आफ्नो राजनैतिक परिपार्टिको कालो पर्दामा कार्टुन बनाउने दुसप्रयास र कुचेष्टा गर्न खिलराज रेग्मि तम्सिएका छन् | ४ दलीय  सिन्डिकेटको कुचेष्टा विरुद्ध हाम्रो लिम्बुवान राज्यको चुनाव बहिष्कार कार्यक्रम अत्यवश्यक रहेको हो | यसकारण, यस असंवैधानिक निर्वाचनको कदम विरुद्ध घोर भत्सर्ना विरोध गर्नु परेको हो |

यस किसिमबाट गरिएको निर्वाचनले नेपाल राष्ट्रको राजनैतिक कदमले नेपाली जनताहरुको मर्म, पीडा र सम्पूर्ण समस्याहरुको पहाड फोर्न सक्नेवाला छैन । जबसम्म वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैंगिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भेदभावको अन्त्य साथै राज्यको केन्द्रिकृत र एकात्मक पद्धतिको  शासन व्यवस्थालाई समावेशी लोकतान्त्रिक प्रणाली अनुरुप अग्रगामी पुनरसंरचना अन्तर्गत समेट्न खोजिँदैन भने उक्त यथास्थितिमा हचुवा तालले आह्वान गरिएको मंसिर ४ दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन लिम्बुवान राज्यको लागि स्वीकार्य हुने छैन | यस निर्वाचनको कुनै पनि औचित्य रहने छैन । ४ दलीय सिन्डिकेटलाई पूर्ण रुपमा खारेज गर्दै नयाँ ढङ्गले स्थानीय स्तरबाट जनताहरुको सार्वभौम सत्ताको प्रयोग गर्ने अनुकूल वातावरण निर्माण गर्नु पर्दछ | मुलुकको शासन व्यवस्थामा जनताको सबैभन्दा बढी सहभागिता हुने गरी जनताहरुलाई स्थानीय स्तरमा नै सेवा उपलब्ध गराउने तथा लोकतन्त्रको स्थानीय स्तरबाट नै संस्थागत विकास गर्न र अधिकार सम्पन्न गर्नु पर्दछ | साथै, सौहार्दपूर्ण वातावरणमा सम्पूर्ण राजनैतिक दलहरुको सहभागिता गराएर निर्वाचनको मिति निर्धारण गरी आगामी दोस्रो संविधान सभाको चुनाव घोषण गरिनु पर्दछ ।

मङ्सिर ४ गते गर्ने भनिएको कथित दोस्रो संविधान सभाका निर्वाचनले नेपालको सार्वभौमिकता र एकतालाई संस्थागत विकास गर्न सक्दैन। यसकारण, यो कथित निर्वाचनको सशक्त विरोध र बहिष्कार गर्नुपर्दछ |

(लिङ्देन, लिम्बुवान बहराइन प्रवास कार्य समितिका कार्यवाहक अध्यक्ष हुनुहुन्छ )

  • Share this post:
  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • Digg
No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

More Posts