नेपालको राजनीतिमा त्रिकोणात्मक भिडन्त
– दिलेन्द्र कुरुम्बाङ

Dilendra Kurumbang

नेपाली समाजमा बहुआयामिक सामाजिक–सांस्कृतिक अन्तरबिरोधहरु (Socio-cultural conflict) विद्यमान छन् । यी बहुआयामिक समस्याहरुलाई निरपेक्षरुपमा हेरिनु गलत सावित हुनेछ । यसलाई सुत्रबद्ध गर्ने हो भने नेपालमा मुख्य ३ वटा विचारधारहरु रहेको पाइन्छ र यिनीहरुबीच त्रिपक्षीय अथवा त्रिकोणात्मक द्वन्द्व रहेको छ ।

पहिलो हो प्रतिगामी विचारधारा:

सामन्ती दरवारिया खसब्राह्मणवादी हिन्दू अतिवादीहरु यो समूहमा पर्दछन्, राप्रपा नेपाल, शिवसेना नेपाल, अखण्ड नेपाल पार्टी लगायतका खसअन्धजातिवादीहरु हिन्दू राष्ट्र र राजतन्त्र व्यूँताउने कसरतमा लागेकाहरु यसभित्र पर्दछन् । यिनीहरु राजतन्त्र फर्काउन र हिन्दू राष्ट्र घोषित गरी हिजो कै जस्तो एक राजा एक जाति एकभाषा एक धर्म जस्ता हिन्दू आदर्श, मूल्य मान्यता र निर्देशनात्मक राज्यव्यवस्था चाहन्छन् । जसबाट सबैमाथि शासन गर्न पाइयोस् एउटै जाति (खस) भाषा धर्मको बर्चश्व रहिरहोस् । उनीहरु अरुको अस्तित्व, पहिचान र अधिकारलाई निषेध गरेर सदैव थिचिराख्न पाइयोस् भन्ने चाहन्छन् । सारमा भन्ने हो भने हिजोकै शासन व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन सकियोस् भन्ने हो । यो खसब्राहमण अन्धजातिवादी चिन्तन हो र यी साम्प्रदायिक अतिवादीहरु २०४६ देखि यताका सबै परिवर्तनहरुलाई आत्मसात गर्न सकिरहेका छैनन् । यिनीहरु खस सर्वसत्तावाद चाहन्छन् र सुस्पष्टरुपमा संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताका बिरोधी हुन् । खसहिन्दू अतिवादी मनोग्रन्थबाट ग्रसित संकीर्ण जातिवादी चिन्तन बोकेकाहरुको नेतृत्वमा केही सामन्ती आदिवासी जनजातिहरु पनि पेट मुक्तिको लागि यहाँ कुदिरहेका छन् ।

दोश्रो हो यथास्थितिवादी बिचारधारा : 

यथास्थितिवादी अनुदार प्रजातन्त्रवादी विचारधाराको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गरेको छ भने नेकपा एमाले, राप्रपा, र केही सानातिना कम्युनिष्ट पार्टीहरु यस समुहमा रहेका छन् । उनीहरु राजाको प्रत्यक्ष शासन हटोस् कम्तिमा संवैधानिक राजतन्त्र र संसदीय व्यवस्थासम्म रहोस् भन्ने चाहन्छन् । वामपन्थीहरु जन्मजात गणतन्त्रवादी भए तापनि यस समूहमा पर्ने कथित कम्युनिष्टहरुको मार्गचित्र त्यो किसिमको पाइदैन । दाम राखेर राजाको पाउ ढोग्नेहरु शब्दमा कम्युनिष्ट भएपनि यथार्थमा होइनन् र यिनीहरुमा पनि खस ब्राह्मणवादकै गन्ध डङडङ्ती आउँछ । प्रजातन्त्रमा दल खोलेर भाषण गर्न पाएपछि सबै ठीक हुन्छ भन्ने ठान्छन् । तर प्रजातन्त्रका सारभूत तत्वहरु के के हुन्, समाजमा व्याप्त अन्तरबिरोधहरु के कस्ता छन् तिनलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने वस्तुगत तथ्यहरुको सुक्ष्म अध्ययन र विश्लेषण गरी अगाडि बढ्ने सोच यिनमा छैन । यिनले नेपाली समाजबीच व्याप्त अन्तरबिरोधहरुको सूक्ष्म विश्लेषणको अभावमा सही समाधान पहिल्याउन सकिरहेका छैनन् । समाजमा अन्तर्निहीत समस्याहरुलाई मनन नगरी एकांकी सोचका साथ केबल प्रजातन्त्र हाम्रो अभिष्ट हो भनी खोक्छन् । नेपाली जनता विशेष गरी उत्पीडनमा पारिएका समुदायले उठाएका समता र न्यायका मुद्दाहरुलाई यिनीहरु जातिवादी आँखाले हेर्छन्, बुभ्mछन् र भ्रम छर्दछन् । त्यसैेले उनीहरु ऐतिहासिक सामाजिक–सांस्कृतिक संरचनालाई आधार मानि उत्पीडनमा पारिएका समुदायलाई उनीहरुको पहिचान खुल्नेखालको संघीयतामा मुलुकलाई लैजानु पर्छ भन्ने मुद्दालाई अस्वीकार गर्दछन् । त्यसैको उपज हो एकल पहिचान र बहुपहिचानको विवाद । सामथ्र्य र बहुपहिचान जस्ता अमूर्त कुरा घुमाउरो पारामा संघीय बिरोधी नै हो । संघीयतामा जानु आपैंmमा पहिचान स्थापित गर्नु हो अर्थात् उनीहरुको पहिचानलाई मान्यता ९च्भअयनलष्तष्यल० दिनु हो । कांग्रेस, एमाले, राप्रपाले प्रस्ताव गरेको कथित बहुपहिचानको खाका रुपमा संघीय जस्तो देखिए पनि सारमा होइन । यो प्रशासनिक वेकेन्द्रीकरण मात्र हो यसले अहिले उठेको संघीयताको मागलाई सम्बोधन गर्दैन । यो समूहका दलहरु पनि हिन्दू खस मूल्य मान्यता र बर्चश्वलाई कायमै राख्न चाहन्छन् । यिनीहरु प्रजातन्त्रवादी त हुन् तर अनुदार बाहुनवादका पृष्ठपोषक हुन् र यसबाट निर्देशित भएकाले अरुको पहिचान र अस्तित्व स्थापित होस् भन्ने चाहँदैनन् । यिनीहरुले धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रलाई जवरजस्त स्वीकार गरेतापनि बहुलवाद, सह–अस्तित्व र संघीयताको विपक्षमा छन् ।

तेश्रो हो अग्रगामी विचारधारा :

यस समूहमा मुलुकको वर्तमान राज्य तथा प्रशासकीय संरचनाले समग्र नेपालीहरुको इच्छा, आकांक्षा र समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने भएकोले यिनको समाधानका लागि यो भन्दा एक कदम अगाडि बढ्नुपर्दछ भनी परिवर्तन चाहने पक्षधरहरु पर्दछन् । दुवै माओवादी, मधेशवादी दल, संघीय समाजवादी, मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद्लगायतका लिम्बुवानवादी पार्टीहरु यस समूहमा पर्दछन् । अर्थात् पहिचान खुल्ने संघीयताका पक्षधरहरु अग्रगामी विचारधारामा पर्दछन् । यिनीहरुको बुझाइमा नेपालमा जातीय, वर्गिय, लिङ्गीय तथा क्षेत्रीय विभेदहरु छन् तिनको समुचित समाधानका लागि मुलुक संघीय शासन व्यवस्थामा रुपान्तरित हुनुपर्छ । शासन संयन्त्रलाई जनताको नजिक पु¥याउन सकेको खण्डमा राज्यशासनमा जनताको सहज पहुँच स्थापित भई जनताका पीर मार्का र चाहनाको सम्बोधन हुनसक्छ भन्ने रहेको छ ।

भोलिको सम्भावना :

अहिले संघीयताको मुद्दाले क्ष्मभययिनथ उयष्तिष्अक पूरै छायाँमा परेको छ । नेपालमा जातीयभन्दा वर्गिय समस्या प्रधान हो भन्नेहरु पुरै संघीयताको विपक्षमा उभिदा यहाँ जातीय समस्या नै प्रमुख रहेछ भनी अनुमान लगाउन गाह्रोे छैन । यहाँ त सिद्दान्तको खोल ओडेर जातीय राजनीति नै गरिंदो रहेछ नि । वर्गिय राजनीतिको पर्दाभित्र संघीयताको विरोध गर्दै हिजोकै व्यवस्थाको निरन्रताको पक्षपोषण गर्छन् । खस सर्वसत्तावादको निरन्तरता चाहनु जातिवादी सोच हो यसमा कांग्रेस एमाले पर्दछन् ।
नेपालमा लगभग ८० (विदेशीसहित १०० माथि छन् भनिन्छ होइन) जाति रहेको हुँदा तिनको पहिचान स्थापित गरी राज्यले समतामूलक न्याय गर्न सकेमा राष्ट्रियता अझ मजबुत भै एकता, शान्ति र समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । सबैले गौरव महशुस गर्न सकेको खण्डमा मात्र राष्ट्र र राष्ट्रियता बलियो हुन्छ । राज्यको सबै अंग, निकाय, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, सुरक्षा संयन्त्र, निजामति आदिमा उत्पीडित वर्गको सहभागिता नगन्य छ । आर्थिक तथा वित्तिय क्षेत्र जस्तै उद्योग, व्यापार व्यवसायमा यिनको उपस्थिति त्यही ढंगको छ । सामाजिक सांस्कृतिक रुपमा निषेध गरिएकोले सांस्कृतिक सम्पदाहरु खतरामा पर्दै गएका छन् । विभिन्न मातृभाषाहरु लोप हुने क्रम बढदो छ, परम्परागत जातीय ज्ञान सीप र पेशाहरु हराउँदै छन्, संस्कार संस्कृतिमा खस अतिक्रमण बढदो छ ।

त्यसैले यी यावत् समस्याहरुलाई हल गर्न राज्य पक्षबाट संस्थागत पहल गर्नका लागि मुलुकलाई नयाँ ढाँचामा लानुपर्ने आवश्यकता खड्कियो । संघीयताको मुद्दा माछा माग्ने भन्दा पनि माछा मार्न पाउने अधिकारको प्रत्याभूति होस् भन्ने हो । हाम्रो पेट भर्न, हाम्रो चाहना पूरा गर्न तिमीहरुले माछा दिनुपर्दैन बरु माछा मार्न पाउनु हाम्रो अधिकार हो, त्यो होस् हामी आपैंm व्यवस्था गछौं भन्ने हो । र संघीयताले सांस्कृतिक न्याय गर्ने भएकाले कसैको अवस्थामा सुधार गर्नका लागि नभएर हैसियत स्थापित गर्ने मुद्दा हो ।
नेपालको जातीय समस्याको मुद्दा एकाएक आएको होइन । अहिले यो आवाज सतहमा आएको भएपनि लामो समयदेखि भित्रभित्रै असन्तुष्टिहरु गुम्सिएर रहेका थिए । राज्यको विभेदकारी र दमनकारी नीति र व्यवहारबाट हिजो निषेध गरिएका जाति तथा सांस्कृतिक समूहहरुमा पलाएको चेतनाको संचार र लोकतान्त्रिक परिपाटी दुवैको संयोगबाट हाल प्रस्फुटन भएको अवस्था हो ।

त्यसैले सामाजिक–सांस्कृतिक हिसाबले तीन धुवमा बाँडिएको नेपालको राजनीति निकै चुनौतिको घेरामा छ । माथि उल्लेख गरिएकाहरुमध्ये पहिलो प्रतिगामी समूह र तेश्रो परिवर्तनकारी समूहबीच सिधासिधी टक्कर देखिन्छ भने दोश्रो अनुदार प्रजातन्त्रवादी समूहले मध्यममार्गी धार पकडेको छ । दोश्रो समूहले सामन्ती विचारधाराका केही अंशलाई कायम राख्दै अग्रगमनका केही अंशलाई पनि अंगाल्न खोजेको छ । अबका दिनमा अथवा भावी संविधान लेखनका क्रममा दोश्रो पक्षले जुन दिशा समात्छ त्यही पक्ष बलियो हुने सम्भावना छ । अर्थात् तेश्रो पक्षतिर ढल्केमा परिवर्तनले साकार रुप लिनेछ, पहिलोतिर ढल्केमा प्रतिगमनले साथ पाउनेछ र टथस्ट रहेमा संघीयताको मुद्दा यथास्थितिमा अल्पविराम लाग्नेछ । तर समय गतिशील र परिवर्तनशील छ । युवापुस्तामा पलाएको स्वपहिचान र अधिकारको चाहनाले प्रतिगामी र यथास्थितिवादीहरुको बाधा अडचनहरुलाई तोडदै आगाडि बढन सक्ने संकेतहरु प्रसस्त देखापरिसकेका छन् ढिलो चाँडो मात्र हो ।

 E-mail: lilda@ntc.net.np

(कुरुम्बाङ, लिम्बुवानको सचिवालय सदस्य हुन्, वहाँ  लिम्बू भाषाविद तथा अग्रज  पत्रकार पनि हुनुहुन्छ  | वहाँको  ‘‘लिम्बुवानमा क्रान्ति र विकास’’ भन्ने पुस्तक पनि प्रकाशित छ )

Proposed Federal Map of Nepal By FDNF Federa Limbuwan State Council

  • Share this post:
  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • Digg
No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

More Posts